सरकारी दफ्तरों पर मेहरबान बिजली विभाग

सरकारी कार्यालय पर बिजली विभाग मेहरबान है। वहीं आमलोगों पर विभाग सख्ती बरतती है। ये हम नहीं, बल्कि बिजली विभाग से मिले आंकड़े बता रहे हैं। दो हजार से ज्यादा बिजली बिल बकाया रहने पर आमलोगों के घरों में छापेमारी की जाती है। बिल भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन लाखों रुपए बकाया होने के बावजूद सरकारी कार्यालय निरंतर बिजली की सप्लाई होती है।औरंगाबाद जिला समाहारणालय व डीएम आवास पर भी लाखों रुपए बिजली बिल बकाया है।डीएम आवास पर 4 लाख 69 हजार 395 व SP ऑफिस पर 3 लाख से ज्यादा बकाया सबसे ज्यादा बिजली बिल नवीनगर नगर पंचायत पर बकाया है। नवीनगर नगर पंचायत पर 73 लाख 30 हजार 313 रुपया बकाया है। जबकि दूसरे नंबर पर औरंगाबाद नगर परिषद कार्यालय है। औरंगाबाद नगर परिषद कार्यालय पर 25 लाख 63 हजार 38 रुपया बिजली बिल बकाया है। इसके साथ-साथ औरंगाबाद सब डीवीजन का एसपी ऑफिस पर 3 लाख से ज्यादा रुपया बकाया है। जबकि डीएम आवास पर 4 लाख 69 हजार 395 रुपया बकाया है।इसके साथ-साथ सदर अस्पताल पर 19 लाख 43 हजार 258 रुपया, पीएचईडी मेकेनिकल पर 12 लाख 36 हजार 128 रुपया, मवेशी अस्पताल पर 11 लाख 67 हजार 67 रुपया, सर्किट हाउस पर 10 लाख 35 हजार 206 रुपया, पीएचईडी सिविल पर 2 लाख 92 हजार 35 रुपया, फॉरेस्ट विभाग पर 2 लाख 4 हजार 674 रुपया, समाहरणालय पर 1 लाख 52 हजार 651 रुपया व जेल पर 77 हजार 311 रुपया बिजली बिल बकाया है। गौरतलब है कि औरंगाबाद विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल के सहायक विद्युत अभियंता (राजस्व) ई. अशोक कुमार ने कहा कि सरकारी विभाग के पदाधिकारियों को बिजली बिल भुगतान करने के लिए बोला गया है। फरवरी माह में एलॉटमेंट आने पर भुगतान करने की बात कही गई है। ज्यादा बिजली बिल बकाया रहने पर आमलोगों की तरह सरकारी विभागों के कनेक्शन काटने की सवाल पर उन्होंने कहा कि कनेक्शन काटे जाने का प्रावधान है। फरवरी माह में भुगतान नहीं होने पर आगे की कार्रवाई होगी।